दिल्ली—मुंबई के बीच बनने वाले नए ई—हाईवे के साथ ही अन्य योजनाओं का हवाला देते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि उसका वार्षिक बजट बढ़ाया जाए. इसके लिए बजट में उसने 100 बिलियन रूपये की बढ़ोत्तरी की मांग रखने का निर्णय किया है. जल्द ही इससे संबंधित औपचारिक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक भूतल परिवहन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को कहा है कि दिल्ली—मुंबई के बीच वह वाया जामनगर और वडोदरा एक नया इलेक्ट्रिक हाई—वे बना रहा है. यह दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क यात्रा के समय को लगभग आधा कर देगा. यह हाई—वे इस मामले में पहला प्रयोग होगा कि इस पर एक लेन विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरिक्षत होगी.
इस हाई—वे और अन्य योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए मंत्रालय का वार्षिक बजट बढ़ाने की जरूरत है. यही वजह है कि भूतल परिवहन मंत्रालय ने इसको लेकर औपचारिक अनुरोध करने का निर्णय किया है. इसके लिए भी बजट जरूरी एक अधिकारी ने कहा कि न केवल यह हाई—वे बल्कि इसके अलावा सड़कों को अधिक सुरिक्षत बनाने, राष्ट्रीय राजमागार्ें को बेहतर करने और देश के सभी राष्ट्रीय राजमागार्ें से स्पीड ब्रेकर हटाने और उन पर आपातकालीन सेवाओं को शुरू करने, उनके उच्चीकरण के लिए भी पैसे चाहिए.
देश के कई राजमार्ग पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने, छोटे वाहनों के सड़क पार करने के लिए ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाने का भी कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है. उनके लिए भी पैसा चाहिए.