बजट 2018: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज सुबह करीब 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान वन रैंक वन पैंशन, जम्मू-कश्मीर हिंसा, तीन तलाक के मुद्दे पर अपने विचार सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखें। यहा पढ़ें राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण की 10 खास बातें।
1) अभिभाषण की शुरूआत में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ के गठन को मंजूरी दी है।
2) ओआरओपी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने ‘वन रैंक वन पेंशन’ के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।
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3) तीन तलाक मुद्दे पर उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।
4) जम्मू-कश्मीर में जारी गतिरोध पर उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी हिंसा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से सीधे-सीधे जुड़ी है। हमारे सैन्य और अर्धसैन्य बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस हिंसा का उपयुक्त जवाब दे रहे हैं। हाल ही में मेरी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है।
5) चिंताजनक स्थिति से गुजर रहे देश के किसानों की बेहतरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं।
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6) उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब भारत बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है।
7) उन्होंने कहा, आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, बिना बिचौलियों के, सीधे पहुंच रहीं हैं। वर्तमान सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। अब तक 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।
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8) उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गयी है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं।
9) कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
10) भारत के डिजिटलीकरण को लेकर उन्होंने कहा, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में ‘भीम App’ बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए ‘उमंग App’ द्वारा 100 से ज्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।