मुंबई: बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली पर उनकी टिप्पणियों के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वकीलों के निकाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 फरवरी के आदेश को इस आधार पर खारिज करने के लिए चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था।
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री के बयान "सर्वोच्च न्यायालय सहित संस्थानों पर हमला करके संविधान में विश्वास की कमी दिखा रहे थे"। निकाय ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में और रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के आदेश भी मांगे थे।
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के वकील अहमद आब्दी ने दावा किया कि टिप्पणी न केवल संविधान के लिए अपमानजनक थी बल्कि बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती थी। उन्होंने कहा कि दो वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और अगर सरकार गंभीर है तो उसे संसद में संबंधित विधेयक लाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि "संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में न्यायपालिका पर हमला किया गया है।"
याचिका पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने कहा था कि "भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता बहुत अधिक है और इसे व्यक्तियों के बयानों से मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता है।"
जनहित याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए संवैधानिक अधिकारियों को अदालत द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अदालत ने कहा, भारत का संविधान सर्वोच्च और पवित्र है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा है और उससे संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक संस्थाओं का सभी को सम्मान करना चाहिए, जिसमें संवैधानिक अधिकारी और संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति भी शामिल हैं।