आगरा:आगरा की एक अदालत ने 12 साल पुराने मारपीट मामले में भाजपा नेता राम शंकर कठेरिया की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद ने आदेश का स्वागत किया और कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिला।
शनिवार को एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें 2011 में टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की पिटाई के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उन्हें 2011 में आगरा के साकेत मॉल में टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में हंगामा कर तोड़फोड़ करने और कर्मचारियों की पिटाई करने का दोषी पाया था।
भाजपा सांसद ने अदालत के आदेश की एक प्रति साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, का सहारा लिया।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, घटना को याद करते हुए कठेरिया ने शनिवार को कहा, 'यह एक अनुसूचित जाति की महिला से जुड़ा मामला था, जो आगरा के शमसाबाद रोड पर कपड़े इस्त्री करती है। उसने मुझसे टोरेंट से अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की थी।”
उन्होंने कहा, "एक दिन महिला मेरे कार्यालय में आई और अत्यधिक बिल के कारण आत्महत्या करने की धमकी दी।" रिपोर्ट के अनुसार, सांसद ने टोरेंट कार्यालय से संपर्क किया और वहां के अधिकारियों से बिलों पर पुनर्विचार करने को कहा।
हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके हवाले से कहा, "2011 में, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और मेरे खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि, मैं अदालत का पूरा सम्मान करता हूं।"
इस बीच, विपक्षी नेताओं ने कठेरिया को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग की थी और दावा किया था कि उनकी सजा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप से भी गंभीर अपराध है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ ने रविवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ''उन्हें (राम शंकर कठेरिया) अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. कानून सबके लिए बराबर है. अब राहुल गांधी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. दोनों में बड़ा अंतर है'' उन्होंने (कथेरिया) क्या किया और राहुल गांधी पर क्या आरोप हैं।”
शनिवार को, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सूरत की अदालत द्वारा “मोदी उपनाम” टिप्पणी से जुड़े 2019 मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे के भीतर गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कांग्रेस नेता ने कहा, “अब यह देखा जाएगा कि कठेरिया (एलएस) की सदस्यता रद्द की जाती है या नहीं। आइए देखें कि लोकसभा अध्यक्ष कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं।”उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।