नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भगवा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को विधायक दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया की देखरेख के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार के एक पत्र में लिखा है, "बीजेपी संसदीय बोर्ड ने मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुघ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।"
मणिपुर के सभी बीजेपी विधायकों को आज पार्टी के टॉप नेताओं के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का दूसरा कार्यकाल खत्म होने से कुछ ही दिन पहले। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को पहली बार छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया था, जो मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक चले जातीय संघर्ष के बाद हुआ था। बाद में अगस्त 2025 में इस अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
राजधानी पहुंचे लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, विधानसभा स्पीकर सत्यब्रत सिंह और पूर्व मंत्री वाई खेमचंद सिंह शामिल थे। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी भी मीटिंग में शामिल हुईं। राष्ट्रपति शासन तब लगाया गया था जब बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 9 फरवरी, 2025 को इस्तीफा दे दिया था। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को सस्पेंड कर दिया गया था।
मणिपुर विधानसभा में सीटों का खेल
मणिपुर में, जनता दल (यूनाइटेड) से विधायकों के पाला बदलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास राज्य विधानसभा में 37 सीटें हो गई हैं। BJP ने मूल रूप से 2022 के विधानसभा चुनावों में 32 सीटें जीती थीं। हाल ही में, JD(U) के छह में से पांच विधायक BJP में शामिल हो गए, जिससे 60 सदस्यों वाले सदन में पार्टी की संख्या बढ़कर 37 हो गई।
BJP के अलावा, विधानसभा में नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) के छह और नागा पीपल्स फ्रंट के पांच विधायक हैं। कांग्रेस के पास पांच सीटें हैं, जबकि कुकी पीपल्स अलायंस (KPA) के पास दो सीटें हैं। पाला बदलने के बाद JD(U) के पास एक विधायक बचा है, और तीन निर्दलीय सदस्य हैं। एक मौजूदा विधायक के निधन के कारण विधानसभा में एक सीट फिलहाल खाली है।