बिहार चुनाव 2025ः सरकार बनते ही 5 योजना पर काम करेंगे प्रशांत किशोर?, यहां देखिए ये वादे

By एस पी सिन्हा | Updated: March 7, 2025 16:47 IST2025-03-07T16:46:24+5:302025-03-07T16:47:46+5:30

Bihar Elections 2025: जन सुराज सरकार दिसंबर 2025 से इस पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर देगी। बिहार सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 400 रुपये पेंशन दे रही है।

Bihar Elections 2025 Will Prashant Kishor work on 5 schemes as soon as government formed See these promises here | बिहार चुनाव 2025ः सरकार बनते ही 5 योजना पर काम करेंगे प्रशांत किशोर?, यहां देखिए ये वादे

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Highlightsजन सुराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरह से बंद करने की गारंटी दी गई है।उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार रुपये की रोजगार सुनिश्चित करेगी।प्रशांत किशोर ने कहा कि किसानों की मदद के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा।

पटनाः जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर बिहार में जन सुराज की सरकार बनती है, तो राज्य को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। उन्होंने ऐलान कि जन सुराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरह से बंद करने की गारंटी दी गई है।

सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार रुपये की रोजगार सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही जन सुराज सरकार दिसंबर 2025 से इस पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर देगी। जबकि अभी बिहार सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 400 रुपये पेंशन दे रही है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि किसानों की मदद के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज मिलेगा। जहां अभी जीविका के तहत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज मिलता है।

वहीं जन सुराज सरकार केवल 4 फीसदी सालाना ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के साथ, जन सुराज सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, तो गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और उनकी फीस सरकार वहन करे।

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