भारत बंद शांतिपूर्ण रहेगा, आम लोगों को कम से कम असुविधा हो इसका ध्यान रखा जाएगा: एसकेएम

By भाषा | Updated: September 17, 2021 20:02 IST2021-09-17T20:02:02+5:302021-09-17T20:02:02+5:30

Bharat Bandh will be peaceful, care will be taken to minimize inconvenience to common people: SKM | भारत बंद शांतिपूर्ण रहेगा, आम लोगों को कम से कम असुविधा हो इसका ध्यान रखा जाएगा: एसकेएम

भारत बंद शांतिपूर्ण रहेगा, आम लोगों को कम से कम असुविधा हो इसका ध्यान रखा जाएगा: एसकेएम

नयी दिल्ली, 17 सितंबर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर के 'भारत बंद' के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए। संगठन ने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा और किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।

एसकेएम ने एक बयान में कहा कि बंद सुबह छह बजे से शुरू होगा और शाम चार बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बंद के दौरान एंबुलेंस और दमकल सेवाओं सहित केवल आपातकालीन सेवाओं को ही काम करने की अनुमति होगी।

बयान के अनुसार, ''एसकेएम ने समाज के सभी वर्गों से किसानों के साथ आने और बंद का प्रचार करने की अपील करने को कहा है ताकि जनता की असुविधा को कम किया जा सके।''

एसकेएम ने कहा, ''बंद शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होगा और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी।''

चालीस से अधिक किसान संघों के निकाय एसकेएम ने कहा कि बंद के संबंध में आगे की योजना के लिए 20 सितंबर को मुंबई में एक ''राज्य स्तरीय तैयारी बैठक'' आयोजित की जाएगी। उसी दिन, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 'किसान मजदूर महापंचायत' का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद 22 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की में 'किसान महापंचायत' आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनकारी किसान 22 सितंबर से टीकरी और सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थलों पर पांच दिवसीय कबड्डी लीग की मेजबानी भी करेंगे।

बयान में कहा गया है, ''लीग में विभिन्न राज्यों की टीमों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।''

एसकेएम ने कहा कि किसानों ने नौ महीने से अधिक समय से अपना विरोध जारी रखा है क्योंकि सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अडिग रही है।

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