मध्यप्रदेश: गृह मंत्री का आरोप, भारत बंद के दौरान हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ, पुख्ता सबूत है हमारे पास
By पल्लवी कुमारी | Published: April 11, 2018 04:51 AM2018-04-11T04:51:29+5:302018-04-11T04:51:29+5:30
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा के मुताबिक बीजेपी अपनी असफलता कांग्रेस पर थोप रहे हैं। सबूत हैं तो सरकार कार्रवाई करे।
मध्यप्रदेश: गृह मंत्री का आरोप, भारत बंद के दौरान हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ, पुख्ता सबूत है हमारे पास
भोपाल, 11 अप्रैल: मध्यप्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान मध्यप्रदेश में फैली हिंसा में कांग्रेस का हाथ है। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने हिंसा के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंसा में कांग्रेस का ही हाथ है और इस बात का उनके पास पुख्ता सबूत है।
इस बात का पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अगर राज्य सरकार के पास इस बात का पुख्ता सबूत है तो वह कार्रवाई करे। बता दें कि भारत बंद के दौरान हिंसा में मध्यप्रदेश में 9 लोगों के मरने की खबर आई थी।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा चेहरे पीछे से थे, इसमें पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों का षड्यंत्र था। कांग्रेस चाहती है हिंसा हो जिससे प्रदेश का वातावरण बिगड़े। गृह मंत्री ने कहा कि जह हमने कांग्रेस से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो, उनका जवाब था कि उनके पास सबूत है? तो हम अब सबूतों के आधार पर बोल रहे हैं। हमें अच्छे से पता है कि किन जगहों पर मूवमेंट को गाइड किया गया है। हमारे पास इनपुट भी है।
इस बात पर कांग्रेस का कहना है कि सबूत हैं तो सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा के मुताबिक बीजेपी अपनी असफलता कांग्रेस पर थोप रहे हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने बीएसपी से बीजेपी में आए पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव के पति गजराज जाटव को भी गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इस पर भी बीजेपी पर पलटवार किया। केके मिश्रा ने कहा कि शायद गृह मंत्री भूल गए हैं कि हिंसा में पुलिस ने बीजेपी के ही कार्यकर्ता जाटव को गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला?
20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में एक फैसला सुनाते हुए तत्कार गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आवाह्न किया। बंद के दौरान हिंसा में एक दर्जन लोगों की मौत हो गई। 2 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट और संदेश वायरल हो रहे हैं जिसमें आरक्षण विरोधी संगठन भारत बंद का आवाह्न कर रहे हैं।
