बेंगलुरु:बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच उसने सालाना मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को रोक दिया है, जो 9 फरवरी से लागू होने वाली थी। एक बयान में, BMRCL ने कहा कि किराए के नए स्ट्रक्चर के बारे में उसकी पिछली घोषणा को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे पता चलता है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है।
कॉरपोरेशन ने कहा, "5 फरवरी को जारी मीडिया रिलीज़, जिसमें 9 फरवरी से सालाना किराया बढ़ाने की घोषणा की गई थी, उसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है।" इसमें आगे कहा गया कि कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले इस मामले को BMRCL बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बयान में कहा गया है, "बढ़े हुए किराए पर फैसला बोर्ड की समीक्षा के बाद बताया जाएगा।"
प्रस्तावित बढ़ोतरी में सालाना 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल थी, जिससे किराए के अलग-अलग स्लैब में लगभग ₹1 से ₹5 तक की बढ़ोतरी होती। इस घोषणा के बाद यात्रियों ने आलोचना की थी और कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BJP और JD(S) के बीच तीखी बहस हुई थी।
रविवार को, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी पर फीडबैक लेने के लिए मेट्रो यात्रियों से बातचीत की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यात्री बार-बार किराया बदलने से नाखुश हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
सूर्या ने मौजूदा पैनल की कैलकुलेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक किराया निर्धारण समिति बनाने की भी मांग की। शनिवार को उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को प्रस्तावित बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया है और समिति की फाइंडिंग्स की पर्सनल समीक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार औपचारिक अनुरोध करती है तो एक नई समिति पर विचार किया जा सकता है।
एचडी कुमारस्वामी ने भी किराया बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। मैसूरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के राज्य को बढ़ोतरी के साथ आगे न बढ़ने के लिए कहने के बावजूद, वह इसे लागू करने पर जोर दे रही थी और बाद में दोष दूसरों पर डाल रही थी।
उन्होंने कहा, "मेट्रो किराया बढ़ाने के बाद राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, जो सच नहीं है," और कहा कि राज्य केंद्रीय योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रहा है।
हालांकि, कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि किराए का फैसला राज्य सरकार नहीं करती है। X पर एक पोस्ट में, पार्टी ने सूर्या की इस बात को कि मेट्रो किराया बढ़ोतरी में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, "पाखंड" बताया, और सवाल किया कि अगर किराए तय करने पर केंद्र का कोई अधिकार नहीं है, तो वह रिवीजन को कैसे रोक सकता है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत, किराया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किराया निर्धारण समिति द्वारा तय किया जाता है, और राज्य के पास ऐसे फैसलों को पलटने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है।
अपने रुख को दोहराते हुए, BMRCL ने कहा कि यात्रियों का हित उसकी प्राथमिकता है। उसने कहा, "BMRCL बेंगलुरु के नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती मेट्रो सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।"