कोलकाता: व्यस्त चुनाव प्रचार और हिंसा से प्रभावित नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में पंचायतों के लिए मतदान शनिवार सुबह कड़े सुरक्षा घेरे में शुरू हुआ। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे करीब 5.67 करोड़ लोग अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। अधिकारियों ने बताया कि 73,887 सीटों के लिए कुल 2.06 लाख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव एक ही चरण में होंगे, वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।
चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण के लिए तीखी खींचतान देखने को मिलने की संभावना है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां यह दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आठ जून को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद समूचे राज्य में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं, जिसमें 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ताजा घटनाक्रम में, पंचायत चुनाव से कुछ ही घंटे पहले मुर्शिदाबाद में एक घर में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि शुक्रवार की रात तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची।
एक अन्य घटना में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के घर पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। घटना दिनहाटा के बामनहाट द्वितीय ग्राम पंचायत के कालमाटी इलाके में घटी। घायलों का इलाज फिलहाल कूचबिहार के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
इसके अलावा, पुलिस ने एक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें जानकारी मिली कि दक्षिण 24 परगना जिले में देशी बम और हथियारों का भंडार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें जिले में पंचायतों के लिए मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए जमा किए गए बमों और हथियारों के बारे में जानकारी मिली थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कुछ नहीं मिला है।
राज्य के 22 जिलों में ग्राम पंचायत की 63,229 सीटें और पंचायत समिति की 9,730 सीटें हैं, जबकि 20 जिलों में 928 जिला परिषद सीटें हैं। रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच सुबह छह बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जिला परिषदों की सभी 928 सीटों, पंचायत समितियों की 9,419 सीटों और ग्राम पंचायतों की 61,591 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 897 जिला परिषद सीटों, पंचायत समिति की 7,032 सीटों और ग्राम पंचायतों की 38,475 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) 747 जिला परिषद सीटों, पंचायत समिति की 6,752 सीटों और ग्राम पंचायत की 35,411 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 644 जिला परिषद सीटों, पंचायत समिति की 2,197 सीटों और ग्राम पंचायत की 11,774 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
पंचायत चुनाव से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भाजपा और टीएमसी के बीच काफी जुबानी जंग हुई। ग्रामीण चुनावों से पहले बंगाल में मौजूदा स्थिति को लेकर राज्य प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह 'निराशाजनक' है कि राज्य भर में लोग डर में जी रहे हैं।
जमीनी हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए बंगाल के राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा, "यह निराशाजनक है कि उन (हिंसा प्रभावित) इलाकों में लोग डर की स्थिति में हैं। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण है वह कल का चुनाव है। मुझे लगता है कि स्थायी समाधान है हिंसा हो या भ्रष्टाचार, तर्जनी उंगली पर जो काली स्याही लगती है, वही आम आदमी की ताकत का प्रतीक है।''
राज्यपाल ने लोगों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने और अपनी हर समस्या का 'स्थायी समाधान' ढूंढने का आह्वान करते हुए कहा, ''हर किसी को मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने का अपना अधिकार व्यक्त करना चाहिए। कल वह दिन है जब आप पाएंगे हिंसा सहित आप जिन चीजों का सामना कर रहे हैं, उनका स्थायी समाधान। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अधिकार है।''
राज्यपाल के बयान पर वरिष्ठ टीएमसी नेता और विधायक मदन मित्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें उनके पद और राज्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मतदाता भी नहीं हैं। कमरहाटी टीएमसी विधायक ने आगे सवाल किया कि एक मौजूदा राज्यपाल लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह कैसे कर सकता है।
वह (राज्यपाल सीवी आनंद बोस) कैसे प्रचार कर सकते हैं और लोगों से टीएमसी को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट देने का आग्रह कर सकते हैं? क्या वह कानून से ऊपर है? उन्हें तुरंत बंगाल से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि वह हमारे राज्य के मतदाता नहीं हैं। मित्रा ने कहा कि वह केरल के मतदाता हैं।
हालाँकि, भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य में हिंसा के सभी पीड़ितों से मुलाकात की, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता या पार्टी की सदस्यता कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भी ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
भाषा इनपुट के साथ