ढाका: नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। यूनुस (84) को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन ‘बंगभवन’ में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार को 170 मिलियन लोगों के घर बांग्लादेश में नए चुनाव कराने का काम सौंपा गया है।
वर्ष 2006 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यूनुस को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले आरक्षण प्रणाली के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई थीं।
84 वर्षीय अर्थशास्त्री को छात्र प्रदर्शनकारियों से इस भूमिका के लिए समर्थन मिला और वे गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटे, जहां उनका इलाज चल रहा था। यूनुस ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, "देश में एक बहुत ही सुंदर राष्ट्र बनने की संभावना है। हमारे छात्र हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे।"
प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद अपने भाषण में यूनुस ने कहा कि देश में एक बहुत ही सुंदर राष्ट्र बनने की संभावना है। उन्होंने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों ने देश को बचाया है और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि वे छात्र जो भी रास्ता दिखाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे।
अर्थशास्त्री ने कहा, "हमने उन संभावनाओं को समाप्त कर दिया था, अब हमें फिर से उठ खड़ा होना है। यहां के सरकारी अधिकारियों और रक्षा प्रमुखों से - हम एक परिवार हैं, हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।" "गरीबों के बैंकर" के रूप में जाने जाने वाले यूनुस को जरूरतमंद उधारकर्ताओं को छोटे ऋण के माध्यम से गरीबी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी बैंक की स्थापना के लिए 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
इस बीच, शेख हसीना के बारे में रहस्य बरकरार है, जिन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ भारत भाग गईं, क्योंकि वह एक अज्ञात स्थान पर छिपी हुई हैं। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि भारत सरकार अवामी लीग पार्टी के प्रमुख के लिए एक यूरोपीय देश में शरण हासिल करने पर काम कर रही है।
जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हसीना को हटाने वाले छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन ने हिंसक दमन को जन्म दिया, जिसकी वैश्विक आलोचना हुई, हालांकि सरकार ने अत्यधिक बल प्रयोग से इनकार किया। देश में कम वेतन और बढ़ती बेरोजगारी जैसी कठोर आर्थिक स्थितियों ने भी विरोध को बढ़ावा दिया।