CAA पर हो रहे विवाद के बीच हिमंत विश्व सरमा ने केंद्र सरकार से असमिया को राज्य भाषा बनाने की मांग की

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 22, 2019 04:32 IST2019-12-22T04:32:39+5:302019-12-22T04:32:39+5:30

हिमेत सरमा ने कहा कि असमी को राज्य भाषा का दर्जा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 345 में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

Assam Minister Himanta Biswa Sarma: State cabinet also decided to bring a new bill in the next assembly session securing the land rights for the indigenous people. Under this bill, indigenous people can sell their land only to indigenous people. (21.12) | CAA पर हो रहे विवाद के बीच हिमंत विश्व सरमा ने केंद्र सरकार से असमिया को राज्य भाषा बनाने की मांग की

CAA पर हो रहे विवाद के बीच हिमंत विश्व सरमा ने असमी को राज्य भाषा बनाने की मांग की

Highlightsइसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि बराक घाटी, बोडोलैंड जैसे आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी जिलों में यह लागू नहीं हो सकता है।हिमंत विश्व सरमा ने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अगले विधानसभा सत्र में स्वदेशी लोगों के लिए भूमि अधिकार हासिल करने के लिए एक नया विधेयक लाया जाएगा।

असम सरकार के मंत्री हिमंत विश्व सरमा ने प्रदेश भर में हो रहे नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध के बीच कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से असमिया को राज्य भाषा के रूप में बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि असमी को राज्य भाषा का दर्जा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 345 में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि बराक घाटी, बोडोलैंड जैसे आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी जिलों में यह लागू नहीं हो सकता है।

हिमंत विश्व सरमा ने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अगले विधानसभा सत्र में स्वदेशी लोगों के लिए भूमि अधिकार हासिल करने के लिए एक नया विधेयक लाने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के तहत, स्वदेशी लोग केवल स्वदेशी लोगों को अपनी जमीन बेच सकते हैं। 

English summary :
Assam Minister Himanta Biswa Sarma: State cabinet also decided to bring a new bill in the next assembly session securing the land rights for the indigenous people. Under this bill, indigenous people can sell their land only to indigenous people. (21.12)


Web Title: Assam Minister Himanta Biswa Sarma: State cabinet also decided to bring a new bill in the next assembly session securing the land rights for the indigenous people. Under this bill, indigenous people can sell their land only to indigenous people. (21.12)

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