असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से कहा कि वे राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड को 2023 तक डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखें। सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विभाग से कहा है कि वह अगले साल मई (10 मई) में मौजूदा सरकार के एक साल पूरे होने से पहले सभी लंबित बंटवारे और भूमि उपयोग बदलाव संबंधी मामलों का निपटारा करे। बयान में कहा गया है कि इस काम के लिए ‘मिशन बसुंधरा’ इस साल दो अक्टूबर से शुरू की जाएगी। सरमा ने कहा कि ऐसे सभी लंबित मामलों का निपटारा अगले साल 10 मई से पहले कर लिया जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य में रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का काम 2023 तक पूरा कर लें। मुख्यमंत्री ने विभाग से कहा कि वह असम के सभी 27 जिलों के सभी गांवों में जमीन से जुड़े विस्तृत सर्वेक्षण का काम जल्दी पूरा कर ले। हालांकि, छठीं अनुसूची में शामिम जगहों को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा जाएगा।
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