समान नागरिक संहिता को लेकर ओवेसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, हिंदू अविभाजित परिवार कानून को खत्म करने की दी चुनौती

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर उन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदू अविभाजित परिवार कानून को खत्म करने की भी चुनौती दी।

उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। तो, वह ऐसी बातें कहते हैं...क्या आप यूसीसी के नाम पर देश की बहुलता और विविधता को छीन लेंगे?।।जब वह यूसीसी की बात करते हैं, तो वह हिंदू नागरिक संहिता की बात करते हैं...मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं? हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करें?" 

उन्होंने आगे कहा, "जाएं और पंजाब के सिखों को यूसीसी के बारे में बताएं, देखें वहां क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू अविभाजित परिवार के तहत कर छूट केवल हिंदू समुदाय को ही क्यों दी जा रही है। क्या हिंदू अविभाजित परिवार टैक्स छूट समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है?"

ओवैसी ने ये भी कहा, "उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए। भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान और मिस्र से क्या लेना-देना? क्या आप हमें कम आंक रहे हैं? ये देश विरोधी बात है।" एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, "संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है।" 

उन्होंने ये भी कहा, "इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, हिंदू धर्म में, यह न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले सभी जीवन के लिए एक बंधन है। क्या आप उन सबको मिला देंगे? आप मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, आप 371 की बात कर रहे हैं। गुजरात में कोई हिंदू किसी मुसलमान को घर नहीं बेच सकता। हिमाचल के किसान की जमीन कोई विदेशी नहीं खरीद सकता। पंजाब में जाकर कहो। मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।" 

ओवैसी ने कहा, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर जरूरी धार्मिक प्रथाएं लाएंगे तो कुरान की आयत को कैसे खारिज करेंगे?" ओवैसी ने तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की और कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए कानून से जमीनी स्तर पर महिलाओं का शोषण बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कानून बनाएं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक घर में दो कानून स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लागू करना चाहता है। 

उन्होंने कहा, "आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है...सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये (विपक्ष) लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।"