Delhi Liquor Policy Case:दिल्ली के आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बरी होने के बाद मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और रो पड़े। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, "मैं भ्रष्ट नहीं हूं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं।"
बातचीत के दौरान रोते हुए केजरीवाल ने कहा, "BJP हम पर आरोप लगा रही थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, सच्चाई की जीत हुई है।"
उन्होंने कहा, "हमने हमेशा कहा है कि सच्चाई की जीत होती है। हमें इंडियन लीगल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश रची, और पार्टी के पांच बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया।"
उन्होंने कहा, "मौजूदा मुख्यमंत्री को उनके घर से घसीटकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ ईमानदारी कमाई है।"
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस नतीजे से संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा मज़बूत हुआ है।
सिसोदिया ने कहा, "हमें अपने संविधान पर गर्व है," उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय पक्का करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को श्रेय दिया।
यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिया, जिन्होंने मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया और भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन पहली नज़र में मामला बनाने में नाकाम रहा है और जांच में गंभीर कमियों को बताया।
कोर्ट ने CBI को बिना काफ़ी सबूत के आरोपियों को फंसाने के लिए भी फटकार लगाई और कहा कि भारी-भरकम चार्जशीट में कई कमियां थीं जिनका गवाहों के बयानों या सबूतों से कोई सपोर्ट नहीं था। कोर्ट ने जांच में कमियों पर ध्यान दिलाया
कोर्ट के आदेश में फेयर ट्रायल पक्का करने के लिए फेयर जांच की अहमियत पर ज़ोर दिया गया।
जज ने जांच प्रोसेस की आलोचना की, और प्रॉसिक्यूशन के केस में सबूतों में कमियों और गड़बड़ियों की ओर इशारा किया।
चार्ज फ्रेम करने से इनकार करने के साथ, मामले में सभी आरोपी बरी हो गए हैं।
सुनवाई के दौरान, CBI ने तर्क दिया था कि कथित साज़िश को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए और ट्रायल के दौरान सबूतों की काफ़ीता का टेस्ट किया जाना चाहिए।
हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि केजरीवाल को कथित गलत काम से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था और सवाल किया कि उनका नाम बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ही क्यों आया।
दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस
यह केस दिल्ली की एक्साइज़ पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने से जुड़े आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI ने की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एक “साउथ लॉबी” ने पॉलिसी को अपने पक्ष में करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये दिए थे। कोर्ट ने 27 फरवरी को अपना फैसला सुनाने से पहले, केजरीवाल और सिसोदिया समेत प्रॉसिक्यूशन और आरोपियों की डिटेल्ड दलीलें सुनने के बाद 12 फरवरी को अपना ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था।