कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने के वास्ते किसानों का एक और गुट पहुंचा

By भाषा | Updated: December 17, 2020 22:53 IST2020-12-17T22:53:31+5:302020-12-17T22:53:31+5:30

Another faction of farmers reached out to agitate against agricultural laws | कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने के वास्ते किसानों का एक और गुट पहुंचा

कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने के वास्ते किसानों का एक और गुट पहुंचा

नोएडा, 17 दिसम्बर केन्द्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) गुट के किसान पहुंच गये।

सूत्रों ने बताया कि मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने उन्हें बॉर्डर पर नहीं जाने दिया। इसके चलते अम्बावता गुट के किसान अमिताभ पार्क के सामने ही सड़क पर बैठ गये।

भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसान चिल्ला बॉर्डर पर जाने की जिद पर अड़ गये।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर पर पहले से भानु गुट के किसान धरने पर बैठे हैं, और नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद है। पुलिस ने कहा कि अगर अम्बावता गुट के किसान अपना ज्ञापन देना चाहते हैं तो वे ज्ञापन दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस किसानों से वार्ता कर रही थी, इसी बीच अम्बावता गुट के कुछ लोग डिवाइडर फांदकर चिल्ला बॉर्डर पर पहुंच गये। दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते पर किसान सड़क पर लेट गये। इससे करीब 15 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने किसानों को सड़क से उठाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का भी प्रयोग किया।

किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस पर किसानों के साथ बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया।

अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) लव कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के नेताओं को देर शाम को पुलिस लाइन से छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि चिल्ला बॉर्डर पर 16 दिन से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन (भानू) के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह पांच दिन से भूख हड़ताल पर थे। आज पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है।

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Web Title: Another faction of farmers reached out to agitate against agricultural laws

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