वकीलों के चैंबर में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान, जानिए केजरी सरकार ने और क्या किए घोषणा
By भाषा | Updated: December 18, 2019 20:30 IST2019-12-18T20:30:58+5:302019-12-18T20:30:58+5:30
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में वकीलों के चैंबर में व्यावसायिक बिजली कनेक्शनों को घरेलू में तब्दील करने, उन्हें एक महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देने का फैसला किया गया।
शहर के सभी अदालत परिसरों में ई-पुस्तकालय और क्रेच की सुविधा का लाभ मिला करेगा।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि की सर्कल दरों को 53 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया।
इस फैसले के बाद प्रति एकड़ जमीन की कीमत 2.25 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये के बीच होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में वकीलों के चैंबर में व्यावसायिक बिजली कनेक्शनों को घरेलू में तब्दील करने, उन्हें एक महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देने का फैसला किया गया।
यह फैसला अदालत परिसरों में वकीलों के चैंबरों पर भी लागू होगा। केजरीवाल ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आएगी और वह अपनी मंजूरी दे देंगे।’’
कैबिनेट ने वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की एक समिति की अनुशंसा को भी स्वीकार कर लिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मतदान का अधिकार रखने वाले वकीलों को परिवार के लिए पांच लाख रुपये का मेडीक्लेम, 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, शहर के सभी अदालत परिसरों में ई-पुस्तकालय और क्रेच की सुविधा का लाभ मिला करेगा।