Amit Shah Exclusive Interview: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 'अब दंड की जगह मिलेगा न्याय, फैसलों में पीड़ित की भी होगी सहमति'

Amit Shah Exclusive Interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2047 तक देश में मौजूद अंग्रेजी शासन की सभी निशानियों को समाप्त कर दिया जाए। इसी दिशा में अगला कदम 'तीन क्रिमिनल लॉ बिल' है, जो संसद में पारित हो चुके हैं। अब उन्हें लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद नए कानूनों को लागू कराने के लिए देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह  शिद्दत से प्रयासरत हैं। उन्होंने बीते सप्ताह लोकमत समूह को साक्षात्कार दिया और अपनी तैयारियों से अवगत कराया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमत समूह के संयुक्त प्रबंध संचालक और संपादकीय संचालक ऋषि दर्डा और नेशनल एडिटर हरीश गुप्ता से विशेष बतचीत की। यहां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई बातें प्वाइंट्स में बताई गई हैं।

नए कानून में आतंकवाद की व्याख्या उपलब्ध कराई गई है

- अब कैदियों और गवाहों दोनों के लिए ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था होगी

- अत्याचारों के मामले में महिलाओं के बयान मोबाइल में रिकॉर्ड किए जाएंगे

- हर जिले में दो फॉरेन्सिक लेबोरेटरी वैन होंगी, जो हर क्राइम सीन पर जाएंगी

- नफीस' सॉफ्टवेयर पर छह करोड़ लोगों के फिंगर प्रिंट उपलब्ध हो चुके हैं

- दो माह में हर जेल विशिष्ट प्रकार के जैमर से युक्त कर दिए जाएंगे

- नया कानून लागू होने से पहले ही तीन महीने में लगभग 32 प्रतिशत कैदी छूट जाएंगे

- अब कानून में 'मॉब लीचिंग', आतंकवादी की व्याख्या उपलब्ध कराई गई है

- 6 साल और अधिक की सजा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट की अनिवार्यता

- देश के 99.9 प्रतिशत पुलिस स्टेशन ऑनलाइन हुए, एक ही सॉफ्टवेयर पर

Web Title: Amit Shah Exclusive Interview Home Minister said Now justice will be given instead of punishment

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