गुजरात चुनाव से पहले भाजपा सरकार का बड़ा दांव, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बड़ी घोषणा
By रुस्तम राणा | Published: October 29, 2022 05:31 PM2022-10-29T17:31:33+5:302022-10-29T17:46:50+5:30
शनिवार को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
गुजरात चुनाव से पहले भाजपा सरकार का बड़ा दांव, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बड़ी घोषणा
अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। इसके साथ, गुजरात इस कदम की घोषणा करने वाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद तीसरा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बन गया है।
शनिवार को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का ऐलान किया है।" गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा होनी बाकी है।
An important decision has been taken today in state cabinet meeting to form a high-level committee under chairmanship of a retired Supreme Court/HC judge to examine the need for a Uniform Civil Code in the state and prepare a draft for this code, tweets Gujarat CM Bhupendra Patel https://t.co/UkdNF1fVYzpic.twitter.com/tGUjOB7y85
— ANI (@ANI) October 29, 2022
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समान नागरिक संहिता एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। भगवा पार्टी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। आलोचकों द्वारा यूसीसी को 'अल्पसंख्यक विरोधी' करार दिया गया है। यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो जाति, धर्म और लिंग से ऊपर हर भारतीय पर लागू होगा।
18 अक्टूबर को, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूसीसी वांछनीय है। सरकार ने कहा कि धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ 'देश की एकता के खिलाफ' हैं। इसमें कहा गया है कि यूसीसी विभिन्न समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर भारत के एकीकरण को सुनिश्चित करेगा
