कृषि कानूनों का विरोधः पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी, 8 अक्टूबर तक बढ़ा 'रेल रोको आंदोलन'
By रामदीप मिश्रा | Published: October 5, 2020 08:56 AM2020-10-05T08:56:52+5:302020-10-05T08:56:52+5:30
नए कृषि कानूनों का पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि केंद्र द्वारा किए जा रहे कृषि सुधार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा और वे बड़ी कंपनियों की ‘दया’ पर आश्रित रह जाएंगे।
फोटोः एएनआई
चंडीगढ़ः पंजाब में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रह हैं। अमृतसर के देविदासपुर गांव में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का 'रेल रोको आंदोलन' जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमने आंदोलन 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने रविवार को जो ट्रैक्टर रैली निकाली वो लग्जरी ट्रैक्टर रैली थी जिसे पंजाब के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने कैंडिल मार्च निकाला।
बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में आयोजित ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया। राहुल गांधी रविवार दोपहर मोगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने शुरू हो रही तीन दिवसीय ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व किया। मोगा के बदनी कलां में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। 'खेती बचाओ यात्रा' के नाम से निकाली जा रही ट्रैक्टर रैलियों ने करीब 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की और विभिन्न जिलों तथा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरी।
आपको बता दें, नए कृषि कानूनों का पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि केंद्र द्वारा किए जा रहे कृषि सुधार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा और वे बड़ी कंपनियों की ‘दया’ पर आश्रित रह जाएंगे। हालांकि, सरकार का कहना है कि एमएसपी प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
Punjab: Members of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee hold a candlelight vigil as they continue 'rail roko' agitation in Amritsar's Devidaspura village, in protest against the farm laws. "We've extended our protest till Oct 8," says Sukhbinder Singh, secretary of the committee. pic.twitter.com/aW34cjobGa
— ANI (@ANI) October 5, 2020
संसद ने हाल में तीन विधेयकों- ‘कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020’, ‘किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन’ अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और ‘आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020’ को पारित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद तीनों कानून 27 सितंबर से प्रभावी हो गए।
