लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को घोषणा की कि यूपी सरकार राज्य पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राज्य के लिए इसी तरह के आरक्षण की घोषणा की। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा से लौटने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को राज्य पुलिस सेवा, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी।"
अग्निपथ/अग्निवीर योजना क्या है?
अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक भर्ती कार्यक्रम है। इस योजना के तहत, चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, चार साल की अवधि के लिए भर्ती हो सकते हैं। अवधि पूरी होने पर, अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के भीतर स्थायी पदों के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है - जिसमें 25 प्रतिशत तक संभावित रूप से स्थायी भूमिकाएँ प्रदान की जाती हैं।
योजना के लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का विरोध
इस योजना को खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों ने चिंता जताते हुए कहा है कि अग्निवीरों को अपनी अल्पकालिक सेवा के बाद 25 वर्ष की आयु में बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा और भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में भी चिंता जताई है।