नई दिल्ली:नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों को 2 माह तक अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, उन सभी को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि देश भर के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम दिया जाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों व बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्री की मानें तो जुलाई तक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्यों को लाभ पहुंचाना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी मिलेगा लाभ।
वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा है कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, 3 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही है। कृषि क्षेत्र के लिए लोन के मद में सरकार ने 86,600 करोड़ रुपये देने की बात कही है।
जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 15 खास व बड़ी बातें-
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता
- सरकार, गांव गरीब और किसानों की मदद कर रही है
- किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन लिया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ की मदद दी गई
-विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा
- कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये हैः वित्त मंत्री
- केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष (SDR फंड) उपयोग करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये भी जारी किए
- बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई हैः वित्त मंत्री
- प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिये काम दिया जा रहा है: वित्त मंत्री
- 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला
- श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है : वित्त मंत्री
- देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30 फीसदी लेबर ही उठा पाते हैं. न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा
- मनरेगा कि दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है: वित्त मंत्री
- श्रम कानून में सुधार पर काम किया जा रहा है. अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा: वित्त मंत्री
- 3 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी
- देश के किसी भी शहर में हो अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लाने जा रहे हैं