निर्मला सीतारमण की इन पांच बड़ी घोषणाओं से बाजार में लौटी रौनक, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के संकेत
By आदित्य द्विवेदी | Updated: September 20, 2019 16:32 IST2019-09-20T12:21:20+5:302019-09-20T16:32:53+5:30
वित्त मंत्री के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर छूट से मेक इन इडिया में निवेश आएगा, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
निर्मला सीतारमण की इन पांच बड़ी घोषणाओं से बाजार में लौटी रौनक, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के संकेत
निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले उन्होंने घरेलू कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया। उनकी इन घोषणाओं से बाजार में रौनक लौट आई। सेंसेक्स में 1600 अंक और निफ्टी में करीब 500 अंकों की उछाल देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में भी 66 पैसे की मजबूती दर्ज की गई। जानें निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पांच बड़े ऐलान...
1. निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नई व्यवस्था की पहली की गई है। यह 2019-20 से लागू होगा। इसके तहत 1 अक्टूबर, 2019 को या इसके बाद की घरेलू कंपनियां जो मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में नया निवेश कर रही है, उनके पास आयकर 15 प्रतिशत की दर से भुगतान करने का विकल्प होगा।'
2. सीतारमण ने कहा, 'जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी।'
3. सीतारमण ने कहा कि प्रतिभूति लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष लागू नहीं होगा।
4. निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कंपनियों को राहत देने के लिए हम मिनिमम अलटर्नेट टैक्स (MAT) की राहत भी देने जा रहे हैं। MAT रेट को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
5. वित्तमंत्री ने एक और राहत देते हुए कहा कि जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी धनाढ्य-उपकर नहीं देना होगा। कंपनियों को अब दो प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) इनक्यूबेशन, आईआईटी, एनआईटी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर खर्च करने की भी छूट दी गयी है।
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— ANI (@ANI) September 20, 2019
वित्त मंत्री के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर छूट से मेक इन इडिया में निवेश आएगा, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर