बिहार में 14 लाख लोगों को नहीं मिल पा रहा है NFSA के तहत अनाज, रामविलास पासवान ने नीतीश सरकार से लिस्ट मांगी
By भाषा | Published: April 23, 2020 03:43 PM2020-04-23T15:43:37+5:302020-04-23T15:47:18+5:30
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 71 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज मुहैया करवाने की कोशिश में है.
लोकमत फाइल फोटो
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार (23 अप्रैल) को कहा कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची जल्द भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके।
पासवान ने फोन पर कहा कि पूरे देश में 71 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलना है लेकिन उनमें 39 लाख लोगों को अबतक राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। बिहार यह संख्या सबसे अधिक 14 लाख है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इन 14 लाख लोगों के नाम तुरंत भेजे और ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके।
पासवान ने कहा कि इस संबंध में उपमुख्यमंत्री से बात की है और आज एक पत्र भी राज्य सरकार को हम लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के लिए 12.97 लाख मेट्रिक टन अनाज (4.32 लाख मेट्रिक टन प्रति महीना) आवंटित किया गया है जिसमें से राज्य ने लॉकडाउन के बाद 4.29 लाख मेट्रिक टन का उठाव कर लिया है।
पासवान ने कहा कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत के नियमित आवंटन के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों की संख्या 8.71 करोड़ है, लेकिन अभी इसका लाभ पाने वालों की संख्या 8.57 करोड है। इसलिए बिहार में 14 लाख अन्य लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है।
