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बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जायेंगे, अवैध मांस बिक्री पर लगाया जाएगा पूरी तरह प्रतिबंध

By एस पी सिन्हा | Updated: March 24, 2026 17:31 IST

इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। 

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पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नगर विकास विभाग के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर विकास विभाग के कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। 

उन्होंने कहा कि पटना, सोनपुर, सीतामढ़ी सहित कुल 11 शहरों में बनने वाले टाउनशिप में बेहतर सड़क, जल निकासी, बिजली, पार्क, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती आबादी के दबाव को कम करना और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देना है।

विजय सिन्हा ने बताया कि अब नगर निकायों में सशक्त स्थाई समिति के गठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। पहले जहां सदस्यों का चयन होता था, अब सभी पार्षदों के वोट से समिति के सदस्य चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यभर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल रजिस्टर्ड एजेंसियां ही होर्डिंग लगा सकेंगी, अन्य सभी होर्डिंग्स को अवैध मानकर हटाया जाएगा। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डस्टबिन खरीद में अनियमितता का मामला उठने पर विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में अवैध मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं हो सकेगी। विजय सिन्हा ने बताया कि राज्य के भौगोलिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया जा रहा है। इससे निर्माण कार्य अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। 

उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के कामकाज को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे और राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। विजय सिन्हा ने बताया कि मानसून को देखते हुए विभाग ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक व्हाट्सऐप नंबर जारी किया जाएगा, जहां आम लोग नाले जाम या अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 

उन्होंने बताया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थाई मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जो उनके स्थानांतरण के बाद भी नहीं बदलेंगे। इससे लोगों को शिकायत करने में आसानी होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि अब स्वच्छता के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं चलेगी। इसके लिए प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई जा रही है। साथ ही पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए सभी पार्किंग स्थलों पर एक समान रेट चार्ट लागू किया जाएगा। 

विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पटना मेट्रो रेल का काम तेजी से चल रहा है और मलाही पकड़ी क्षेत्र का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सबवे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट सीएजी द्वारा कराया जाएगा। पहले यह कार्य विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता था।

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