पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की मदद करने के लिए 10 आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों को नियुक्त किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि अधिकारियों को कोलकाता पुलिस के तहत आने वाले इलाकों के साथ ही राज्य के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के लिए तैनात किया गया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि ये आईपीएस अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की मदद करेंगे। उसने कहा, ‘‘आवश्यकता पड़ने पर पश्चिम बंगाल के डीजी (पुलिस महानिदेशक) और आईजीपी (पुलिस महानिरीक्षक) के साथ विचार-विमर्श के बाद अन्य अधिकारियों की सेवा ली जा सकती है।’’ कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 19 अगस्त को एसआईटी के गठन का आदेश दिया था जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सोमेन मित्रा, सुमन बाला साहू और रणबीर कुमार शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे सभी जघन्य मामलों में एनएचआरसी की समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।
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