Budget 2025: 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म?, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी, कैंसर इलाज की दवाएं सस्ती
By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 1, 2025 13:23 IST2025-02-01T12:20:21+5:302025-02-01T13:23:27+5:30
Budget 2025 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा बड़ी घोषणा की। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
सांकेतिक फोटो
Budget 2025 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा बड़ी घोषणा की। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया है। सभी हॉस्पिटल में कैंसर डे केयर बनाएंगे। कैंसर इलाज की दवा सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि ‘गिग वर्कर्स’ को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी काम को अस्थायी तौर पर करते हैं और फिर बेहतर अवसर मिलने पर ये अपने काम को बदल लेते हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे ऐप के जरिये सामान पहुंचाने वाले ‘वर्कर्स’ इसका उदाहरण हैं।
सीतारमण ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 में ही 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।’’
सीतारमण ने आगे घोषणा की कि गिग वर्कर्स को पीएम-जय के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से लगभग एक करोड़ श्रमिकों की सहायता होने की संभावना है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीट बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने 10 वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की करीब 1.1 लाख सीट बढ़ाई हैं, यानी इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।’’ सीतारमण ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए शिक्षा के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। उनके मुताबिक, 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाया जा रहा है। शासन, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी। सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत के माध्यम से 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ इस सफलता के आधार पर इस योजना को नया रूप दिया जाएगा और बैंकों बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी।’’
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सुविधा है। सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ श्रमिकों की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी आदि गिग कर्मियों की श्रेणी में आते हैं।
केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘ ऑनलाइन मंच के ‘गिग’ वर्कर ‘न्यू एज’ सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमारी सरकार ई-श्रम पोर्टल पर उनके पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।’’
सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी, जबकि उसके अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी।
सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा भी प्रदान करेगी। सीतारमण ने शनिवार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और आईआईएससी में अगले पांच साल में 10,000 फेलोशिप शुरू करने की भी घोषणा की।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने एक राष्ट्रीय स्थानिक मिशन स्थापित करने और पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पिछले साल फरवरी में सरकार ने 13,800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 18 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जोड़ने की घोषणा की थी, जिससे ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का कुल हिस्सा वर्ष 2031-32 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगा।