भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने के लिए मोदी सरकार ने अनुठा कदम उठाया है। दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की उस योजना से धूल हटा दी है, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को भारत में स्थापित करने की बात कही गई थी। इसके लिए सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है, ताकि इन परिसरों के प्रवेश और संचालन की अनुमति देने के लिए भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक (Higher Education Commission of India Bill) में प्रावधान किया जा सके।
इस बिल का उदेश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को समाप्त कर एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि इस बिल के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा।
इंडियन एक्सप्रेस ने सुत्रों के मुताबिक बताया कि इस बिल के तहत विदेशी की उच्चस्तरी विश्वविद्याल भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकता है। इसके लिए नए हायर एजुकेशन कमिशन की अनुमति देगी।
इससे पहले यूपीए सरकार में भी विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में स्थापित करने की बात कही गयी थी। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में NITI Aayog और वाणिज्य मंत्रालय के साथ मुख्य रूप से इसके लिए जोर देने के साथ विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बिल को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए थे।
बता दें कि दुनिया भी भारत में उच्च शिक्षा की अपार संभावनाओं का जायजा ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस माह के अंत तक मुंबई में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और क्षेत्रीय सहयोग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसी तरह ग्रैजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल (जीएमएसी) भी भारत में कार्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है।