उन पात्र संस्थानों की संख्या, नियमों में किसी बदलाव के चलते कम नहीं होगी जिनके लिए छात्र पेशेवर या तकनीकी कोर्स की पढ़ाई के लिए शिक्षा रिण ले सकते हैं। यह बात सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कही। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि नियमों में संशोधन की अधिसूचना गत वर्ष अप्रैल में जारी की गई थी और कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है।
कांग्रेस ने सोमवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह शिक्षा या तकनीकी कोर्स के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में ‘‘बाधा’’ डालकर आर्थिक रूप से कमजोर लाखों छात्रों को दंडित कर रही है।
कांग्रेस की ओर से यह हमला मीडिया की एक खबर में यह दावा करने के बाद किया गया कि उन पात्र संस्थानों की संख्या में कमी आयी है जिनके लिए छात्र पेशेवर या तकनीकी कोर्स के लिए शिक्षा रिण ले सकते हैं।
खबर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नवीनतम दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की आदर्श शैक्षणिक रिण योजना के लिए पात्रता उन छात्रों तक सीमित है जो एनएएसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय महत्व के संस्थानों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए पंजीकरण कराते हैं।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘अधिसूचना अप्रैल 2018 में जारी की गई थी और इस संबंध में कोई नये दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। 2018 के दिशानिर्देश छात्रों के लिए किसी भी अवसर को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही पात्र संस्थानों की संख्या कम होगी।’’ दिशानिर्देश केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस), 2009 का हिस्सा है जिसे 2018 में संशोधित किया गया था।