महाराष्ट्र में कौशल विकास व उद्योजकता विभाग की 39 मई 2019 की अधिसूचना से राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तय शुल्क में से 80 फीसदी रकम विद्यार्थियों को वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
इससे निजी आईटीआई में प्रवेश के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा और राज्य में रोजगार व व्यवसाय के लिए बड़े पैमाने पर सुअवसर उपलब्ध होंगे. इस बाबत सरकार की नियमावली शीघ्र ही जारी होगी. सरकारी आईटीआई विद्यार्थियों को कम शुल्क में शिक्षा के साथ ही विद्यावेतन भी मिलता है.
इससे विद्यार्थियों का रुझान इन आईटीआई के प्रति अधिक होता है. इसके उलट निजी आईटीआई की फीस अधिक होने से विद्यार्थियों का आकर्षण इनके प्रति कम होता है. लेकिन अब रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के इरादे से राज्य सरकार द्वारा निजी आईटीआई में 80 फीसदी फीस लौटाने का निर्णय लिए जाने से विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
महाराष्ट्र में कुल 926 आईटीआई
महाराष्ट्र में 926 आईटीआई महाराष्ट्र में कुल 926 आईटीआई हैं. इनमें से 417 सरकारी और 509 निजी हैं. इनमें नागपुर विभाग के 76 सरकारी और 160 निजी आईटीआई का समावेश है. सरकारी आईटीआई की प्रवेश क्षमता 13,856 और निजी की प्रवेश क्षमता 27 हजार 232 विद्यार्थियों की है. जबकि, महाराष्ट्र के छह विभागों के आईटीआई की संख्या को देखते हुए हर साल लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है.
सरकारी आईटीआई की सभी शाखाओं में प्रवेश होते हैं, लेकिन निजी आईटीआई में 50 फीसदी ही प्रवेश होने से सरकार का व्यवसाय प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है. लेकिन नई अधिसूचना से निजी आईटीआई में भी शतप्रतिशत प्रवेश होने की उम्मीद है. सरकारी आईटीआई में 1550 रुपए और निजी आईटीआई में दो साल का 40-50 हजार प्रवेश शुल्क है. अधिसूचना से इसमें कमी आएगी. हालांकि, प्रवेश शुल्क वापस करने के लिए संबंधित शर्तों का पालन करना जरूरी है. बॉक्स सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा सरकार के इस फैसले से निजी आईटीआई में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी.
सरकारी योजनाओं को बैंकों का साथ मिलने से विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए आगे आएंगे. इससे राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. बॉक्स शीघ्र होगा अमल विभाग को सरकार की अधिसूचना मिली है. तद्संबंधित नियमावली आने के बाद शीघ्र ही इस पर अमल किया जाएगा. आगामी 15-20 दिनों में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी. एस.एस. उमाले, सहायक संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय.
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