IPL 2018: चेन्नई में नहीं अब इस शहर में खेले जाएंगे CSK के बाकी मैच, बदलेगा होम ग्राउंड

बीसीसीआई ने कावेरी विवाद के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद चेन्नई में होने वाले आईपीएल के मैचों को शिफ्ट करने का फैसला किया है।

By सुमित राय | Published: April 11, 2018 11:51 PM

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बीसीसीआई ने कावेरी विवाद के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद चेन्नई में होने वाले आईपीएल के मैचों को शिफ्ट करने का फैसला किया है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी बचे 6 मैच पुणे में खेले जाएंगे। बता दें कि कई तमिल संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने कावेरी विवाद को लेकर चेन्नई में आईपीएल के मैचों को रद्द करने की मांग की थी।

आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने बुधवार को कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बाकी के घरेलू मैच पुणे में खेलने होंगे क्योंकि चेन्नई पुलिस ने मैचों के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।

बता दें कि मंगलवार को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को बीच खेले गए मुकाबले के दौरान दर्शकों के बीच से शरारती तत्वों ने भारतीय टीम के खिलाड़ी रवींद्र जडेजा पर जूता फेंका। यह घटना मैच में पहले बल्लेबाजी कर रहे केकेआर की पारी के आठवें ओवर में घटी। कुछ लोगों ने लॉन्ग ऑन पर क्षेत्ररक्षण कर रहे जडेजा पर जूता फेंका, हालांकि जूता उन्हें नहीं लगा।

राजीव शुक्ला से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केएस विश्वनाथन ने कहा था कि कावेरी नदी विवाद के चलते लीग के मैच चेन्नई से कहीं और आयोजित कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा था कि हमने चेन्नई के पुलिस आयुक्त से इस मामले पर बात की है। उन्होंने हमें सलाह दी है कि हम खराब स्थिति को देखते हुए मैचों को कहीं और स्थानांतरित कर दें।

आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने मंगलावर को मैच से पहले गृह सचिव से मिलकर केंद्र से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मैच को आयोजित करना पड़ा था। चेन्नई और कोलकाता के बीच मुकाबले के दौरान करीब 4 हजार पुलिसकर्मियों को स्‍टेडियम के आसपास तैनात किया गया था। इस दौरान कई तमिल समूहों ने चेन्नई में प्रदर्शन किया था। इन समूहों ने मंगलवार को आयोजकों से मैच चेन्नई के मैच को बाहर आयोजित कराने की मांग की थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ने 16 फरवरी को अपने आदेश में कवेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले हिस्से को घटा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर सीएमबी के गठन के आदेश दिए थे। इसकी समय सीमा 29 मार्च को खत्म हो गई। अदालत ने अब सरकार से तीन मई तक रोडमैप मांगा है।

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