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पश्चिम बंगाल के बजट में बड़ी घोषणाः डीए में 3% की बढ़ोतरी, राज्य के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव, चाय बागानों पर कृषि आयकर दो साल के लिए माफ

By अनिल शर्मा | Updated: February 15, 2023 15:59 IST

बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को दो साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है

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ठळक मुद्देपश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य बजट पेश किया।महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा।राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मंत्री ने शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है। इसके साथ ही बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को दो साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य से सभी सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते की घोषणा की। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले मार्च के वेतन से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा जैसा कि घोषित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 3 फीसदी अतिरिक्त डीए देगी। सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उद्योग की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। भट्टाचार्य ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, “मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 3.39 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं।”

प. बंगाल की वित्त मंत्री ने कहा कि दो लाख युवा उद्यमियों को पांच-पांच लाख रुपये का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। संकटग्रस्त चाय के बागानों और पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “चाय के बागानों पर 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि आयकर माफ कर दिया जाएगा। साथ ही, 3,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगीं।”  इसके अलावा बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है।

भाषा इनपुट के साथ

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