नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का नाम भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) रखा गया है जो कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है।
मंगलवार, 22 अगस्त 2023 को नितिन गडकरी आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च करने वाले हैं ऐसे में ऑटो सेक्टर के लिए आज का दिन काफी अहम है। मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।
प्रोग्राम का उद्देश्य कार ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करना है। इस प्रोग्राम के तहत, कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 197 के अनुसार परीक्षण की गई अपनी कारों की पेशकश कर सकते हैं।
भारत एनसीएपी के जरिए भारत में बनी गाड़ियों की टेस्टिंग भारत में होगी। अब आपकी कार कितनी सुरक्षित है और कितनी उसे रेटिंग मिली है। इसके लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के भरोसे आपको नहीं रहना होगा।
क्या है भारत एनसीएपी?
1- भारत एनसीएपी के तहत मोटर वाहनों के निर्माताओं या आयातकों को केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी को फॉर्म 70-ए में एक आवेदन जमा करना होगा।
2- एनसीएपी कारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग देगा। परीक्षणों में कार के प्रदर्शन के आधार पर, कार को वयस्क अधिभोगियों (एओपी) और बाल अधिभोगियों (सीओपी) के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संभावित कार ग्राहक विभिन्न वाहनों के सुरक्षा मानकों की तुलना करने के लिए इन स्टार रेटिंग का उल्लेख कर सकते हैं और तदनुसार अपनी खरीद का निर्णय ले सकते हैं।
3- कारों को टेस्ट में उनकी परफॉरमेंस के आधार पर एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्युपेंट्स के लिए स्टार रेटिंग्स दी जाएगी।
4- माना जा रहा है कि इससे ज्यादा सुरक्षित कारों की मांग बढ़ेगी। इससे कार बनाने वाली कंपनियं उपभोक्ता की जरूरत के मुताबिक निर्माण करेंगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ने से भारतीय कारें ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर पाएंगी।
5- ऑटो प्रमुख टोयोटा, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कार्यक्रम को घरेलू उद्योग के लिए एक साहसिक कदम बताया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और उत्पाद विकास) वेलुसामी आर ने बताया, "महिंद्रा में हमारा मानना है कि यह सड़क परिवहन मंत्रालय के साहसिक कदमों में से एक है और हम भारत एनसीएपी के कार्यान्वयन का स्वागत करते हैं।"
6- जून में एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, गडकरी ने कहा कि सरकार सड़कों पर "काले धब्बे" हटाने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।