निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार नया श्रम विधेयक पेश करने की योजना बना रही जिसमें 44 पुराने श्रम कानूनों को वेतन , सामाजिक सुरक्षा , औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध - इन चार श्रेणियों के कानूनों में मिला दिया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अंतर - मंत्रीस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण , श्रम मंत्री संतोष गंगवार , वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे।
गंगवार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया , " संसद के आगामी सत्र में नया श्रम विधेयक पेश किया जाएगा। " गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा जिसके बाद इसे संसद के आगामी सत्र के संभवत : दूसरे सप्ताह में पेश किया जाएगा।