तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कपास और कपास कचरे पर एक प्रतिशत बाजार शुल्क (लेवी) को वापस लेने की घोषणा की है। स्टालिन ने शनिवार को कहा कि इसके लिए संबंधित कानून में उचित संशोधन किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि बुनकरों तथा उद्यमियों ने उनसे एक प्रतिशत के बाजार शुल्क को वापस लेने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी के मद्देनजर बाजार समिति द्वारा लिए जाने वाले एक प्रतिशत के शुल्क को ‘रद्द’ किया जाता है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में इसे लेकर संशोधित विधेयक पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु कृषि उपज विपणन (नियमन) कानून, 1987 के तहत बाजार समिति ने कपास और कपास के अपशिष्ट पर बाजार मूल्य के हिसाब से एक प्रतिशत का बाजार शुल्क लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का शुल्क सिर्फ कपास की गांठ पर लगना चाहिए लेकिन कपास और कपास के अपशिष्ट पर भी एक प्रतिशत का शुल्क लग रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से छोटी मिलों को काफी परेशानी हो रही थी। बुनकर और उद्यमी काफी समय से इस शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
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