रांची, 20 दिसंबर झारखंड विधानसभा में सोमवार को 2926 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। इसमें सर्वाधिक धन का प्रावधान स्वास्थ्य एवं उर्जा विभाग के लिए किया गया है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज 2926 करोड़ रुपये के दूसरे अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया।
अनुपूरक बजट पर लगभग दो घंटे की हुई चर्चा पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनकी सरकार फिजूलखर्ची में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बजट की अधिकांश राशि फिजूलखर्ची पर खर्च होती थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में दिसंबर महीने तक बजट की 46 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है। उरांव ने कहा कि अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग के लिए राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए राशि का प्रावधान है, जिसमें 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 488 करोड़ रुपये की राशि भी अनुपूरक बजट में शामिल है।
अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाते हुए इसकी उचित जांच की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये।
भाजपा विधायक बाउरी ने आरोप लगाया कि मूल बजट की मात्र 25 प्रतिशत राशि ही सरकार खर्च कर पाई है। पर्यटन विभाग का खर्च शून्य प्रतिशत है जबकि अन्य विभागों में भी बजट की राशि 4-5 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में राज्य में मार्च लूट की तैयारी है, इसलिए और पैसा मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन रोजगार नहीं मिला। उल्टे रोजगार छीन लिये गये। राज्य में दो वर्ष में नियोजन नीति नहीं बनी।
उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछली राज्य सरकार ने झारखंड में 22,000 किलोमीटर सड़कें बनायी थीं लेकिन हेमंत सरकार ने पांच किलोमीटर भी सड़क नहीं बनाई।
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि बजट में इतनी बड़ी राशि विभागों को दी जा रही है लेकिन जिन विभागों को पैसे दिये जा रहे हैं उन्होंने मूल बजट की राशि का कितना उपयोग किया है, इसपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने नगर विकास विभाग को अनुपूरक बजट में सिर्फ 19 करोड़ रुपये दिये जाने पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग को 488 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग को 518 करोड़ रुपये मिले हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली की स्थिति राज्य में खराब है।
झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में गये विधायक प्रदीप यादव ने हेमंत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अनुपूरक बजट का समर्थन करते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व रघुवर सरकार ने बड़ी बारिकी से जो छुरी चलाई थी जिसे हेमंत सरकार ने पहचान लिया। नियोजन नीति और बहाली में पिछली सरकार की मंशा बाहरियों को नौकरी देने की थी। इसलिए ऐसे नियम बनाये गये जिससे बाहरी लोगों के लिए यहां नियुक्ति के द्वार खुलें।
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