नयी दिल्ली, 11 मार्च पूंजी बाजार नियामक सेबी ने देश में अधिग्रहण के लिए विशेष उद्देशीय कंपनियों(एसपीएसी) जैसे किसी कंपनी निकाय को मंजूरी देने और उसकी व्यवहार्यता की जांच परख के लिये एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार यह समूह सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति (पीएमएसी) के तहत बनाया गया है। समूह को इस संबंध में जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि सेबी एसपीएसी से जुड़ी संभावनाओं की खोज करना चाहता है। इसके साथ ही वह इससे जुड़े जोखिमों से एहतियात बरतने के वास्ते जरूरी संतुलन बनाये रखने के लिये नियामकीय ढांचे में व्यवस्था रखना चाहता है।
एसपीएसी को किसी कंनी के प्रारम्भिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) में पूंजी जुटाने के लिये बनाया जाता है। इस पूंजी का इस्तेमाल पहचान की गई लक्षित कंपनी में मिलाने के लिये किया जाता है।
एसपीएसी को आमतौर पर निजी इक्विटी कोषों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। इनकी किसी खास उद्योग अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेषता होती है जिनमें इनके जरिये शुरुआती कार्यशील पूंजी और इश्यू से जुड़े खर्च में निवेश किया जाता है। अमेरिका में इस तरह की कंपनियां हाल में काफी प्रचलित हुई हैं।
हाल के दिनों में भारत में भी इस तरह की कंपनियों के लिये अनुमति दिये जाने की मांग उठी है।
सार्वजनिक शेयरधारकों के मामले में एसपीएसी में उन्हें प्रायोजकों के साथ ही एसपीएसी जैसे निजी इक्विटी की तरह के सौदे में निवेश का लाभ मिलता है।
हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक एवपीएसी में कई तरह की चुनौतियां भी हैं। उनके अनुसार उनमें आईपीओ से हटकर अलग कारोबारी चक्र होता है। इनमें प्रायोजकों, निवेशकों और लक्षित कंपनी के अलग हितों जैसे अनिश्चितता भरे जोखिम से भी जूझना पड़ता है। भारतीय मामले में किसी योजना के जरिये विलय में काफी समय लग जाता है इसी प्रकार परिसमापन की प्रक्रिया भी समय खपाने वाली होती है जिससे की आईपीओ के स्थान पर एसपीएसी आकर्षण कम रह सकता है।
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