लाइसेंसिंग सुधारों पर दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद, जानें क्या है पूरा मामला
By भाषा | Published: June 19, 2022 03:38 PM2022-06-19T15:38:36+5:302022-06-19T15:38:43+5:30
लाइसेंसिंग सुधारों पर दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग क्षेत्र में अगले दौर के सुधारों की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग सुधारों पर गठित समिति द्वारा इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि, इस समय विभाग आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारियों में जुटा है, लेकिन साथ ही साथ वह सुधारों के दूसरे सेट पर काम कर रहा है।
इनमें से कुछ सुधारों की घोषणा जुलाई-अगस्त में हो सकती है। विभाग कई क्षेत्रों मसलन लाइसेंसिंग, वायरलेस डब्ल्यूपीसी, सैटेलाइट टेलीफोनी और अन्य पर काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी सदस्य की अगुवाई वाली दूरसंचार विभाग की लाइसेंसिंग सुधारों पर समिति द्वारा इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद दूरसंचार विभाग इस बात का आकलन करेगा कि किन उपायों के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ‘सलाह’ की जरूरत है और किन्हें विभाग सीधे खुद आगे बढ़ा सकता है।
यह समिति लाइसेंसिंग सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। इसमें लाइसेंसिंग के नियम और शर्तों के अलावा लाइसेंसधारकों के लिए चीजें सुगम करना शामिल है। अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे विचार कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना, अनुपालन के बोझ को कम करना और कुछ अनावश्यक शुल्कों को कम करने का है। दूसरा क्षेत्र डब्ल्यूपीसी (वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन) सुधारों का है। यह एक प्रक्रियागत सुधार है और इसका मकसद भी चीजों को सुगम करना और प्रक्रिया में कटौती करना है।
साथ ही इस सुधार के तहत अनावश्यक शुल्कों और गैरजरूरी मंजूरियों को हटाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि यह भी अंतिम चरण में है। अधिकारी ने कहा कि ‘सरल संचार’पोर्टल को अगले महीने पुनर्गठित किया जाएगा और इसमें नई चीजें और बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी तरह सैटेलाइट टेलीफोनी क्षेत्र में सुधारों के तहत नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) शुल्कों को हटाया जाएगा और प्रक्रियाओं को सुसंगत किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि इन्हें भी अगले महीने अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सुधारों से संबंधित कई फैसले जुलाई-अगस्त तक ले लिए जाएंगे।
