365 दिन में 3,000 रुपये कीजिए रिचार्ज और 200 राजमार्ग टोल बूथ को पार करें?, सालाना राजमार्ग टोल पास 15 अगस्त से लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 14, 2025 22:24 IST2025-08-14T22:23:36+5:302025-08-14T22:24:31+5:30
फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। यह वाहन से जुड़े प्रीपेड खाते से टोल शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का उपयोग करती है।
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नई दिल्लीः निजी कार, जीप और वैन के लिए 3,000 रुपये का सालाना राजमार्ग टोल पास की व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। इसके शुरू होने से पहले, सरकार ने फास्टैग-आधारित वार्षिक पास के लिए प्री-बुकिंग विंडो खोल दी है। इससे उपयोगकर्ता एक वर्ष में 3,000 रुपये के एक बार रिचार्ज पर 200 राजमार्ग टोल बूथ को पार कर सकेंगे। वार्षिक पास को सक्रिय करने के लिए अलग से एक लिंक राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध है। यह लिंक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
यह वार्षिक पास केवल गैर-वाणिज्यिक निजी वाहन जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू होगा। इससे टोल भुगतान के लिए फास्टैग कार्ड को बार-बार रिचार्ज किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा संभव होगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे राजमार्गों पर एक ही यात्रा में प्रवेश और निकास दोनों बिंदु शामिल होते हैं। इसका कारण टोल संग्रह केवल निकास बिंदुओं पर होता है।
दूसरी ओर, दिल्ली-चंडीगढ़ जैसे खुले टोल मार्गों पर, प्रत्येक टोल प्लाजा क्रॉसिंग एक अलग यात्रा होगी। एक वर्ष में 200 ट्रिप की सीमा पूरी होने पर पास को फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार, जिन लोगों के वाहनों पर पहले से ही फास्टैग लगा है, उन्हें नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा पर ही मान्य होगा। राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्गों पर स्थित शुल्क प्लाजा पर, फास्टैग एक नियमित प्लाजा की तरह काम करेगा और वहां उपयोगकर्ता शुल्क लागू हो सकते हैं।
फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। यह वाहन से जुड़े प्रीपेड खाते से टोल शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का उपयोग करती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2024 की समीक्षा के अनुसार, एक दिसंबर, 2024 तक 10.1 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे।