Rajasthan Free Mobile Yojana 2023: राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दे रही है। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य स्मार्टफोन के वितरण के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी।
डेढ़ साल के इंतजार के बाद सरकार की यह पहल अब अमल में आ रही है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास राज्य भर में कुल 1 करोड़ 40 हजार महिलाओं तक स्मार्टफोन पहुंचाएगा। पहले चरण में 40 हजार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इस योजना को लागू करने में सावधानीपूर्वक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। यहां बिड़ला सभागार में गहलोत ने रिमोट दबाकर योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कुछ लाभार्थियों को स्मार्टफोन भी प्रदान किए। हर परिवार तक मोबाइल फोन पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करते हुए गहलोत ने कहा यह महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है कि वह जो वादे करती है, उन्हें वह निभाती है। गहलोत ने 400 से अधिक मोबाइल वितरण केंद्रों के उद्घाटन के साथ इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की। राज्य सरकार की इस योजना के तहत लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन व इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को दूरसंचार कंपनियों के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी, शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए प्रत्यक्ष अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे।
पहले चरण में पात्रता मानदंड में एकल महिलाएं, चिरंजीवी परिवारों की विधवा महिलाएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9-12 की छात्राएं, और संस्कृत कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जो महिलाएं परिवार की मुखिया हैं।
स्मार्टफोन अधिग्रहण प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं:
ई-केवाईसी और जनाधार ई-वॉलेट: पात्र महिलाएं आईजीएसवाई पोर्टल पर ई-केवाईसी से गुजरेंगी। इसके बाद जनाधार ई-वॉलेट एप्लिकेशन उनके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जाएगा।
सत्यापन: पात्र महिलाओं का विवरण पोर्टल पर जनाधार संख्या के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
फॉर्म जमा करना: लाभार्थियों के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल में दर्ज किया जाएगा और तीन प्रकार के फॉर्म तैयार किए जाएंगे और उन्हें सौंपे जाएंगे।
मोबाइल सेवा प्रदाता चयन: मोबाइल सेवा प्रदाता काउंटर पर, लाभार्थी अपना सिम कार्ड और डेटा प्लान चुनेंगे।
स्मार्टफोन चयन: पसंद के आधार पर मोबाइल फोन का चयन करने के लिए मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाएंगे।
दस्तावेज़ीकरण और ई-वॉलेट ट्रांसफर: भरे हुए फॉर्म अंतिम काउंटर पर जमा किए जाएंगे, जहां दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा और आईजीएसवाई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद, स्मार्टफोन और सिम कार्ड खरीदने के लिए लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस व्यापक प्रक्रिया के कार्यान्वयन के साथ, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और सूचना और सेवाओं तक पहुंच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना है।