Rajasthan Budget 2023: 2000 यूनिट मासिक खपत करने वाले 11 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा, ओला, उबर, स्विगी और जोमैटो में अस्थायी कर्मियों के लिए 200 करोड़
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 10, 2023 16:19 IST2023-02-10T16:18:34+5:302023-02-10T16:19:15+5:30
Rajasthan Budget 2023: विधानसभा में बजट पेश करते हुए 2000 यूनिट मासिक खपत करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की।
विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में घोषणा की कि प्रदेश में 2000 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 2000 यूनिट मासिक खपत करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि खेती के लिए निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की भूमि को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।
अमेजन, उबर, जोमैटो के अस्थायी कर्मियों के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनेगा : गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के लिए काम करने वालों के लिये अस्थायी कर्मियों यानी 'गिग वर्कर्स' के लिए 200 करोड़ रुपये का कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा की है। गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अमेजन आदि कंपनियों के लिए काम करते हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 'गिग इकॉनमी' का दायरा बढ़ रहा है और राज्य में 'गिग वर्कर्स' की संख्या बढ़कर 3-4 लाख हो गई है और इनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
गहलोत ने कहा "उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, मैं गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन के साथ, 200 करोड़ रुपये के साथ गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना की जाएगी।’’