नयी दिल्ली, 21 मार्च खाद्य तेल उद्योग ने तिलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार से किसानों और तेल उद्योग को समर्थन देने की गुहार लगाई है। तेल उद्योग के जानकारों ने कहा है कि चालू रबी सत्र में देश में करीब 90 लाख टन सरसों उत्पादन के अनुमान और सरसों की बढ़ती खपत को देखते हुये सरकार को सरसों के रिफाइंड तेल उत्पादन पर रोक लगा देनी चाहिये।
जानकारों का कहना है कि पिछले सत्र में करीब 20 लाख टन का बकाया स्टॉक था और 76 लाख टन सरसों का उत्पादन रहने से कुल स्टॉक 95 लाख टन तक पहुंच गया था। लेकिन अब जबकि सरसों का पिछले स्टॉक पूरी तरह समाप्त है और कोरोना महामारी के बाद देश में घरेलू तेलों और विशेषकर सरसों तेल की खपत बढ़ी है इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिये सरसों रिफाइंड तेल बनाने पर रोक लगा देनी चाहिये। वर्तमान में सरसों तेल का उत्पादन बिना किसी मिलावट के हो रहा है, ऐसे में रिफाइंड तेल का उत्पादन भी जारी रहने से सरसों की कमी हो सकती है। सरकार ने इससे पहले 1980 से 1988 तक भी यह कदम उठाया था।
तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन ‘सेंट्रल आर्गनाईजेशन फार आयल इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड (सीओओआईटी) के बैनर तेल रविवार को यहां आयोजित 41वीं रबी सेमिनार में सरसों उत्पादन 89.5 लाख टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। इसके मुताबिक राजस्थान में सबसे अधिक 35 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 15 लाख टन, पंजाब, हरियाणा में 10.5 लाख टन, मध्य प्रदेश में 10 लाख, पश्चिम बंगाल में पांच लाख और गुजरात में चार लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया। इसके अलावा दस लाख टन अन्य राज्यों में होने का अनुमान है।
सीओओआईटी के चेयरमैन बाबुलाल डाटा और संरक्षक लक्ष्मी चंद अग्रवाल ने बताया कि 2020- 21 में सरसों की खेती अधिक क्षेत्र में हुई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊंचा भाव मिल रहा है। ‘‘मौसम व्यापक रूप से अनुकूल रहा है, यही वजह रही कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बेहतर रहने की उम्मीद है। इस लिहाज से हमें सरसों के रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद है। इसका किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य तेल उद्योग सभी को फायदा होगा।
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