चंडीगढ़, आठ मार्च पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।
बजट को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्पित करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बादल ने कांग्रेस नीत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम फसल ऋण माफी योजना के अगले चरण की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपये और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ करेगी।
सरकार पहले ही 5.83 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों के 4,624 करोड़ रुपये के कर्ज पर राहत प्रदान कर चुकी है।
बजट के प्रमुख प्रस्तावों के तहत बादल ने जुलाई से सरकारी कर्मचारियों के लिये छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। साथ ही किसानों के लिये 3,780 करोड़ रुपये की... कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब योजना की घोषणा की।
बजट में फसल कर्ज माफी के अन्य प्रस्ताव के तहत फसल विविधीकरण के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिये पेंशन राशि दोगुनी करने साथ आर्शीवाद योजना के तहत राशि बढ़ायी गयी है।
बादल ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा की भी घोषणा की।
बादल ने राज्य विधानसभा में 2021- 22 का बजट पेश करते हुये राज्य में बुजुर्गों की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये महीना करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने आर्शीवाद योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया।
बादल ने एक लाख नई नियुक्तियों की भी घोषणा की। इसमें पहले चरण में 48,989 पदों तथा शेष पदों को 2021-22 में भरा जाएगा।
शहरी विकास को बढ़ावा देने के इरादे से अगले वित्त वर्ष के लिये 7,192 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो 68 प्रतिशत अधिक है।
बादल ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिये 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जल संसाधन के लिये 3,214 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 40 प्रतिशत अधिक है।
बजट में राजस्व घाटा 8,622 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 24,240 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।