Punjab Budget 2025 highlights: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 का 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह राज्य में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने पर केंद्रित है। साथ ही इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,598 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। हालांकि, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने के बारे में बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है जो सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी वादों में से एक था।
उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा नशे की समस्या है। चीमा ने कहा, ‘‘ हम नशे के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए एक और ऐतिहासिक पहल कर रहे हैं। हमें इस लड़ाई को केवल ताकत और हथियारों से ही नहीं, बल्कि आंकड़ों और विश्लेषण के जरिये वैज्ञानिक तरीके से भी लड़ना है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने अगले साल (वित्त वर्ष 2025-26) पंजाब में पहली बार मादक पदार्थ संबंधित गणना करने का फैसला किया है। इसमें पंजाब के हर घर को ‘कवर’ किया जाएगा और राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के अलावा मादक पदार्थ के प्रचलन, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग आदि को समझने के लिए भी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब की उल्लेखनीय प्रगति में मुख्यमंत्री भगवंत मान का दूरदर्शी नेतृत्व प्रेरक शक्ति रहा है। चीमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,36,080 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.51 प्रतिशत और 3.84 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करेगी। चीमा ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार भगवंत मान सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को सार्वभौमिक बनाने और राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को इसके तहत लाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भेदभाव नहीं होगा तथा ग्रामीण या शहरी, अमीर या गरीब हर कोई इसका लाभ ले पाएगा। चीमा ने कहा कि सरकार पंजाब के सभी परिवारों के लिए बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,598 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ मक्का फसल के लिए तीन जिलों बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को शामिल करते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। पराली जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और पंजाब सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 9,992 करोड़ रुपये का आवंटन करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में खेती को समर्थन देने के लिए अत्याधुनिक झींगा प्रसंस्करण इकाई का प्रस्ताव है। चीमा ने कहा कि सरकारी सेवाओं की घर पर आपूर्ति का शुल्क 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये किया जा रहा है।
पंजाब में आप सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री मान की ‘‘ हमारे लोगों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने हमें विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने में मार्गदर्शन दिया है। साथ ही एक समृद्ध और सशक्त पंजाब के लिए मजबूत नींव रखी है।’’