Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित, 75 लाख नए गैस कनेक्शन पर खर्च होंगे 1650 करोड़ रुपये, जानें मुख्य बातें
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 13, 2023 04:07 PM2023-09-13T16:07:43+5:302023-09-13T16:10:37+5:30
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
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Next Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, ताकि अधिक गरीब और जरूरतमंद महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना में 75 लाख नए गैस कनेक्शन देने के लिए 1,650 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। दूसरा निर्णय ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी देना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह चरण लगभग 7,210 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा।
VIDEO | "9.60 crore LPG cylinders have been distributed under the Ujjwala scheme till today and I am happy to announce that another 75 lakh free LPG connections will be given so that more poor and needful women can be benefit from the scheme," says Union minister @ianuragthakur. pic.twitter.com/D3At8mUHpC
— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2023
ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।
VIDEO | "The second decision taken today is the approval of third phase of e-Court Mission Mode Project. This phase will be completed at the cost of around Rs 7,210 crore," says Union minister @ianuragthakur. pic.twitter.com/RfgGWKmkkp
— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2023
इसपर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं।
मंत्रिमंडल ने जी20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हाल ही में सम्पन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता और भारत के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों की ओर से उन्हें (प्रधानमंत्री को) बधाई दी गई।
VIDEO | "The G20 Summit in Delhi was held successfully under the leadership of PM Modi. Defence Minister Rajnath Singh moved a resolution congratulating PM Modi on behalf of the country. The success of G20 Summit is a symbol of PM's efficient leadership and strong will," says… pic.twitter.com/EkDP0hK2aA
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उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि जी20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और इसके सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। ठाकुर के अनुसार, इसमें कहा गया है कि नयी दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का परिचायक है।
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने हमेशा समावेशी विकास और समावेशिता की बात की है और जी20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल किया जाना, इसे सिद्ध करता है।
सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि भारत आज वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनकर उभरा है। ‘ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
