Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Budget 2024 Live: जानें 20 मुख्य बातें
1. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
2. फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है
3. जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है
4. बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल
5. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा
6. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी
7. चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर रहेगा जोर
8. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही
9. वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की गिरफ्त में है
10. भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है
11. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है; मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर
12. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा
13. बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
14. 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा
15. सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी
16. घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये रुपये तक का कर्ज
17. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य
18. सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल
19. सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी
20. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी।