नई दिल्ली: जैसे-जैसे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख पास आ रही है, आने वाली किस्तों के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए पिछली किस्तों पर एक नज़र डालने का समय आ गया है। पिछले साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम की 19वीं किस्त जारी की थी।
2024 में, 16वीं किस्त का अमाउंट 28 फरवरी को क्रेडिट किया गया था। 2023 में, 13वीं किस्त 27 फरवरी को ट्रांसफर की गई थी। पिछले साल की तारीखों की यह टाइमलाइन बताती है कि बेनिफिशियरी किसान फरवरी के आखिरी हफ्ते में 22वीं किस्त की उम्मीद कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत, आने वाले दिनों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए जाएंगे।
PM किसान योजना की 22वीं किस्त के लेटेस्ट अपडेट कहाँ ट्रैक करें
जो लोग PM किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट ट्रैक कर सकते हैं। ‘बेनिफिशियरी लिस्ट’ में बताए गए एलिजिबल किसानों को यह पक्का करना होगा कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि फंड सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘बेनिफिशियरी लिस्ट’ चेक करने के लिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। सभी एलिजिबल किसानों के नाम दिखाए जाएंगे जिन्हें सेंटर से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलेगा।
सफल ट्रांसफर पक्का करने के लिए, किसानों को पीएम किसान वेबसाइट/मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्र चैटबॉट के नो योर स्टेटस (KYS) पर अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करना होगा। सरकार हर इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट को अपडेट करती है।
PM किसान योजना की 21वीं किस्त
केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आखिरी किस्त — 21वीं किस्त — पीएम मोदी ने 19 नवंबर को जारी की। 9.35 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 21वीं किस्त मिली, जिसमें ₹18,000 करोड़ से ज़्यादा दिए गए।
1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो हर साल ₹6,000 की फाइनेंशियल मदद देती है — जो तीन बराबर किस्तों में बांटी जाती है। इसका मतलब है कि हर बेनिफिशियरी को हर साइकिल में ₹2,000 की किस्त मिलेगी। भारत सरकार से 100% फंडिंग के साथ, पहली 20 किस्तों में 11 करोड़ किसान परिवारों को ₹3.70 लाख करोड़ से ज़्यादा दिए गए।