PAN-Aadhaar linking: केंद्र सरकार की कमाई, पैन-आधार लिंकिंग में देरी पर वसूला 600 करोड़ रुपये, 11.48 करोड़ पैन अभी तक लिंक नहीं

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 5, 2024 05:19 PM2024-02-05T17:19:52+5:302024-02-05T17:20:51+5:30

PAN-Aadhaar linking 2024: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है।

PAN-Aadhaar linking 2024 Govt has collected Rs 600 cr penalty for delay in PAN-Aadhaar linking11-48 cr PANs not linked yet | PAN-Aadhaar linking: केंद्र सरकार की कमाई, पैन-आधार लिंकिंग में देरी पर वसूला 600 करोड़ रुपये, 11.48 करोड़ पैन अभी तक लिंक नहीं

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Highlightsअभी भी बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी नहीं हैं।संसद को 5 फरवरी को सूचित किया गया था।पैन-आधार लिंकिंग में देरी पर सरकार ने 600 करोड़ वसूला है।

PAN-Aadhaar linking 2024: सरकार को जमकर कमाई हुई है। पैन-आधार लिंकिंग में देरी पर सरकार ने 600 करोड़ वसूला है। केंद्र ने संसद में कहा कि लगभग 11.48 करोड़ स्थायी खाता संख्याएं अभी भी बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी नहीं हैं। संसद को 5 फरवरी को सूचित किया गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है।

सरकार ने 78,673 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 78,673 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को प्रस्तुत किया। अनुपूरक मांगों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है जिसकी प्रतिपूर्ति 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत के साथ किया जाएगा।

लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 78,672.92 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद प्रवाह शामिल है। वित्त मंत्री ने बाद में राज्यसभा में भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को प्रस्तुत किया। उन्होंने आज दोनों सदनों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें भी पेश की।

सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ लाने-ले जाने वाले पोतों पर लाल सागर में हूती तथा अन्य विद्रोहियों के हमलों की पृष्ठभूमि में गहन विचार विमर्श कर समुचित कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूरक प्रश्नों के जवाब में राज्यसभा में यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, भूराजनीतिक स्थिति और बाजार में स्थिरता है और लाल सागर में ऐसे हमलों की वजह से हालात बिगड़ने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा ‘‘देश के बाहर के तत्वों के इन हमलों की पृष्ठभूमि में गहन विचार विमर्श कर समुचित कदम उठाए गए हैं। ’’

उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सीएनजी के दामों में कटौती की फिलहाल कोई योजना नहीं है लेकिन वैश्विक बाजार में इनके दामों में कमी आने पर इस बारे में जरूर विचार किया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने कहा कि बीते दो साल के दौरान वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अस्थिरता रही है।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में सीएनजी के दामों की समीक्षा की गई। उन्होंने यह भी बताया कि सीएनजी तथा बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सीएनजी स्टेशनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पुरी ने कहा कि सीएनजी स्टेशन 2014 में 738 थे जो अब बढ़ कर 6159 हो गए हैं। यह 79 फीसदी की वृद्धि है। उन्होंने बताया कि गैस अवसंरचना और पाइपलाइन बिछाने के काम में भी तेजी आई है।

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