लखनऊ, 17 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में एक होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसे विश्वस्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘यह हवाई अड्डा भारत का गौरव बनेगा और हम इसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने पेश करेंगे।’’
एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोगो, नाम और डिजाइन को अपनी स्वीकृति दी। चार चरण में बनने वाले इस हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी, जिसे अलग-अलग चरण में बढ़ाते हुए 2050 तक सात करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा।
हवाई अड्डे में शुरुआत में दो रन-वे होंगे, जिसे बढ़ाकर पांच रन-वे तक किया जाएगा।
हवाई अड्डे का नाम ‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जेवर’ होगा, जबकि लोगो में राज्यीय पक्षी ‘सारस’ की छवि है। हवाई अड्डे का डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्वप्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास पर इस संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा अंतराराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर की स्थापना से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही हवाई यातायात सुगम होगा।
परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुए निदेशक एवं विशेष सचिव नागरिक उड्डयन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि विश्वस्तरीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कंशेसनायर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने चार दिसंबर को मास्टर प्लान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे परीक्षण के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार सहायता समझौते की कार्यवाही पांच अप्रैल 2021 तक की जानी है। इस संबंध में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पत्र भेजा जा चुका है। इसी माह यह कार्य भी पूरा हो जाएगा।
सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आवश्यक 1334 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा की गई है। साथ ही पुनर्वास व विस्थापन के लिए 48.097 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
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