चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने रविवार को कहा कि शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) तत्काल प्रभाव से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी, 2023 से प्रभावी इस वृद्धि से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
हालांकि, राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर 2,359 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। ‘समान काम के लिए समान वेतन’ की मांग करने वाले सरकारी शिक्षकों के विरोध के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में तीन शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर कदम उठाने का फैसला किया है।
ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यह वृद्धि एक जुलाई 2022 से लागू होगी।
नवीनतम संशोधन के बाद अब डीए और डीआर मूल वेतन का 38 प्रतिशत हो गया है। इस साल डीए में यह दूसरी बढ़ोतरी है। राज्य सरकार ने सितंबर में बपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की थी।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी एक दिसंबर से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब आठ से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
साहा ने कहा, ‘‘इस फैसले से 1,04,600 नियमित कर्मचारियों और 80,800 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना हो गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए/डीआर में 12 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है। इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।